भारत में ऑनलाइन गेमिंग कानून — क्या लागू है, क्या नहीं

ऑनलाइन मनी गेमिंग वह गतिविधि है जिसमें इंटरनेट पर वास्तविक धन लगाया जाए — चाहे वह कैसीनो हो, खेल पर दांव हो या कोई अन्य खेल। 2025 के कानून के तहत यह भारत में प्रतिबंधित है।

KYC यानी 'Know Your Customer' — यह प्रक्रिया है जिसमें प्लेटफ़ॉर्म आपकी आयु, पहचान और पता सरकारी दस्तावेज़ों से सत्यापित करता है। बिना KYC के खाता सक्रिय नहीं होता।

पात्रता शर्तें वे नियम हैं जो तय करती हैं कि कोई व्यक्ति किसी प्लेटफ़ॉर्म पर खाता खोल सकता है या नहीं। इनमें न्यूनतम आयु, निवास-स्थान और पहचान सत्यापन शामिल हैं।

भारत के कुछ राज्यों ने केंद्रीय कानून के अलावा अपने स्तर पर भी ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाई है। ऐसे राज्यों में रहने वाले उपयोगकर्ताओं का खाता स्वचालित रूप से अवरुद्ध होता है।

सिम्युलेटेड खेल में वास्तविक धन शामिल नहीं होता — यह केवल अभ्यास या जानकारी के लिए होता है। असली पैसों का खेल भारत में 2025 के कानून के तहत निषिद्ध है।

यह अधिनियम 2025 में पारित हुआ और इसकी प्रभावी रोक 2026 से लागू है। इसके तहत पूरे भारत में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर प्रतिबंध है।